breaking news : आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 4 हजार जमा होणार : केंद्र सरकारने गावांची यादी जाहीर केली आहे

breaking news : आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 4 हजार जमा होणार : केंद्र सरकारने गावांची यादी जाहीर केली आहे

breaking news : केंद्र सरकारला राज्याच्या कृषी विभागाने यादी वितरित करण्यास सांगितले आहे आणि ती पूर्ण झाल्यानंतर 2,000 रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. महिन्याअखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4 हजार रुपये जमा होतील. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची यादी मागवली आहे.

केंद्र सरकारच्या यादीसह पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय सरकारला राज्याच्या कृषी विभागाने यादी वितरीत करण्यास सांगितले आहे, आणि एकदा, रु.चा पहिला हप्ता.

यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही घोषणाही करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सरकारच्या कार्यक्रमानुसार, प्रत्येकी 2,000 रुपयांचे तीन हप्ते एकूण 6,000 रुपये सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले जातात.

योजनेंतर्गत एकूण 26,000 रुपयांची एकूण 13 देयके आतापर्यंत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने पुढाकार घेतला, त्यामुळे या जोडप्याला आता अतिरिक्त 6,000 रुपये मिळणार आहेत.

breaking news त्यामुळे केंद्र आणि प्रत्येक राज्याला रु. 12,000 वार्षिक निधी दिला जात आहे. कोरोनामुळे पैसा उभा करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्याचा राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे जुलैमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये ही रक्कम उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट केले जात आहे.

महाराष्ट्रातील प्राप्तकर्त्यांची संख्या केंद्राने जाहीर केली आहे. केंद्रीय प्रकल्पाने सुरुवातीला 1 कोटी 15 लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र ठरविले. एकाच वेळी निवडून आलेले अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फायदा झाल्याचे आढळून आल्याने या यादीतून वगळण्यात आले.

दरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाकडे सुरू असलेली जमीन नोंदणी, ई-केवायसी आणि बँक खात्यांशी आधार लिंक करणे यासारखी कागदपत्रे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.

यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

breaking news या छाटणीमुळे अनेक शेतकरी अपात्र ठरले आणि त्यांची एकूण संख्या ८१ लाखांवर पोहोचली. कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दावा केला की, परिणामी त्यांनी ही अंतिम यादी फेडरल सरकारकडून मागवली आहे.

Leave a Comment